संघीयताको आधारभूत शास्त्र
• समाजको संरचनात्मक विविधतालाई प्रष्फुटन गराई सवै नागरिकहरुलाई होल्डिङ टुगेदरमा सिमित नगरी वर्किङ टुगेदरमा रुपान्तरण गर्ने प्रणाली हो,संघीयता।
• देशको नाममा राज्यका नाममा बाधिएर मात्रै नवसि नागरिकलाई एकैसाथ देश निर्माणमा लगाउने पध्दति हो,संघीयता।
• Federalism:Diversity and Unity,
• Federalism as a philosophy of Diversity.
• Holding together,comimg together and working togther
-Luis Moreno And Cesar Colino (Spanish sociologist)
 संघीय शासन प्रणालीएकात्मक शासन प्रणालीको सेवा प्रवाहलाई विकेन्द्रीकरण र हस्तान्तरण गर्नेशासकीय प्रणाली हो।

बिज्ञापन

नेपालको संघीयताको यात्रा

बिज्ञापन

• २०६५ जेठ १६ गते नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को चौथो संशोधन मार्फत संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा।
• २०७२ असोज ३ गते संविधानसभाले संविधान जारी गरे सँगै संघीयता संस्थागत।
• संविधानको धारा २९५ अनुसार पालिकाहरुको सिमाना एकिन गरि २०७३ साल पौष २२ गते प्रतिवेदन प्राप्त भएको र २०७३ फागुन ९ गते मन्त्रिपरिषदवाट स्थानीय तहको शासन सञ्चालन आदेश जारी गर्दै स्थानीय तहको प्रशासनिक संरचना कायम स्थापना गरेको।
• स्थानीय तहको पहिलो निर्वाचन २०७४ जेष्ठ,असार,असोज मा सम्पन्न।
• २०७४ माघ ३ गते प्रदेशहरुको अस्थायी राजधानीतथा प्रदेश प्रमुख तोकेर माघ १० गते प्रदेशमा प्रमुख सचिव खटाइ प्रदेश सरकारको प्रशासनिक संरचना स्थापना।
• पहिलो प्रदेश सभाको निर्वाचन २०७४मंसिरमा सम्पन्न।

संघीयताले सिर्जना गरेका अपेक्षाहरु
• सार्वजनिक सेवामा प्याराडाइम सिफ्ट हुन्छ।गाँउ गाँउमा सिंहदरवार पुग्छ।
• सहज पहुँच र सर्वसुलभ हुने गरि सार्वजनिक सेवा प्रवाहको हुन्छ।
• समग्रमा सार्वजनिक सेवा प्रदायक संस्थाहरुको लोकतान्त्रिकरण हुन्छ।
• घरेलु राजनीतिक-सामाजिक द्वन्द व्यवस्थापन हुन्छ।
असर:-
• जनतामा आशा संचार हुन्छ। आशावादीता वढ्छ।
• राज्यका निकायहरुप्रति भरोसा वढ्छ।बेरोजगारी समस्या समाधान हुन्छ।
• गाउँमा वस्ने मान्छेको घनत्व वढ्छ।वसाई सराईको दर घट्छ ।
• सुशासनको प्रत्याभुति। राज्यप्रतिको गुनासो घट्छ।

बिज्ञापन

सार्वजनिक सेवा(Public Service)
“in principle, public services are the responsibility of public authorities.””सैद्धान्तिक रूपमा, सार्वजनिक सेवाहरू सार्वजनिक निकायहरूको जिम्मेवारी हुन्।” Spicker,p.(2009)/(European Commission, 2005)

संघीयतामा सार्वजनिक प्रशासन
“Public administration is what government does, within its politicalenvironment. It is this political context that makes it “public.” Public administration isabout implementation of the public interest. It is also about doing collectively whatcannot be done as well individually”.
Professor BreenaE.Coates
• गणतन्त्र-संघीयता साधन र लोकतन्त्रिकरण साध्य हो। हाम्रो लोकतन्त्र गणतन्त्र र संघीयतामा आधारित छ।
संघीयता पछि पनि सार्वजनिक प्रशासनको होल्डिङ टुगेदर को रुपमा रहने वर्किङ टुगेदर रुपमा नरहने स्थिति यथावत छ।
सार्वजनिक प्रशासनको स्थिति
• संघीयतालाई सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने कर्मचारीहरुले भयको रुपमा हेरेको।
• सेवा ऐन विना कर्मचारी समायोजन गरिएको कारणले कर्मचारी समायोजन हैन विभाजनको स्थिति रहेको।
• संघीयताको वुझाइ हाइरार्कीको रुपमा स्थापित। संघ सरकार ठूलो,प्रदेश सरकार विचको,स्थानीय तह तल्लो हाइरार्कीको सरकार। तीन तहको सरकारमा कार्यरत कर्मचारीहरुको परिभाषा,सरुवा,वृत्ति विकासमा विभेद गरिएको।
• कार्यकारी आदेशवाट संघीय निजामती सेवा संचालन हुने गरेको। संघीय निजामती सेवा ऐन जारी नभएको।सार्वजनिक प्रशासनले ठोस आकार लिन नसकेको।

• सार्वजनिक प्रशासनमा लोकतान्त्रिकरण र मेरिटोक्रेसीको अभाव । दर्जा र अड्डा हेरेर असमान सेवा सुविधा ।
• राजनीतिक नेतृत्वको संघीयतामा अलमल।कर्मचारीतन्त्रमा असफलताको दोष वोकाएर जिम्मेवारीमा पन्छिने,संरचनात्मक समाधान नखोज्ने। राजनीतिक नेतृत्वमा भनसुन र स्वविवेकको ह्याङ्गओभर विद्यमान ।
• आधारभूत तहको कर्मचारीहरुलाई भौतिक आक्रमणको भय,कार्यथलोमा भरपर्दो सुरक्षा प्रत्याभूति नहुनु। प्रदेश र स्थानीय तहको सरुवा भनसुन/चाकडि प्रथामा आधारित हुनु।
• कर्मचारीहरुमा जागिरे प्रवृत्ति विद्यमान हुनु। राजनीतिक नेतृत्वमा नियम विपरित काम लगाउने प्रवृत्ति देखा पर्नु।

असर:-संघीयतामा पनि पुरानो विरासतको असरले अपेक्षित सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा व्यवधान।

संघीयता कार्यान्वयनको स्थिति
संघीयता कार्यान्वयन
संघीयता कार्यन्वयन २ विधिवाट हुन्छ।
१.हस्तान्तरण (प्रदेश र स्थानीय तह)
२.विकेन्द्रीकरण:शिक्षा,स्वास्थ्य,खानेपानी, भौतिक पूर्वाधार कम्पनि रजिष्टार,श्रम,भूमि,वैङ्क यातायात, वन,पर्यटन आदि।

संघीयता कार्यान्वयनको स्थिति
• संघीय सरकारको सेवा प्रवाहको अपर्याप्त विकेन्द्रीकरण,संरचनात्मक रुपमा विकेन्द्रीकरण भएपनि अभ्यासमा व्यवधान। सेवा प्रवाहको प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरणको अपर्यप्तता। हस्तान्तरण भएका संरचनाहरुमा पनि डुप्लिकेसन र ओभरलेपिङको समस्या।
• जनता,राजनीतिक नेतृत्व-जनप्रतिनीधिहरु र राष्ट्रसेवकहरु विचको दुरी यथावत ।
• सार्वजनिक सेवा प्रवाहको सन्दर्भमा लोकतन्त्रिकरणको अभाव यथावत।
• सार्वजनिक सेवा प्रवाह लागि अनिवार्य मार्ग दर्शक संघीय निजामती सेवा ऐन लगायतका ऐनहरु अनिश्चय र अन्यौलतामा।
संघीयतामा सार्वजनिक सेवा प्रवाहका उज्यालोहरु
• सार्वजनिक सेवा प्रवाहको वारेमा जन स्तरमा प्रशस्त छलफल आलोचना हुने स्थिति निर्माण हुनु। सार्वजनिक सुनुवाइ जीवन पद्दति हुदै जानु।
• संघीयताले सार्वजनिक सेवामा नयाँ आकाक्षाको सिर्जना गर्नु । संघीय चेतको वृध्दि हुदै जानु ।
• संघीयता अगाडिको अवस्था भन्दा तुलनात्मक रुपमा सेवाहरु जनस्तरमा जानु।
• स्थानिकताको आधारमा सेवाहरुलाई रचनात्मक हुने वातावरण सिर्जना हुनु।
• भाग्यवाद(Fetalism) को कालो छायाँवाट सार्वजनिक सेवाको प्राप्तिमा जनतामा आलोचनात्मक चेतको वढोत्तरी।
• सार्वजनिक खर्चको आकार वढ्नु । १ खर्व ३२ अर्व रहेको वजेट संघीयताको संविधानसँगै ८ खर्व ५१ अर्व पुगेको देखिन्छ। संघीयताको कार्यान्वयनले चालु खर्चको वृध्दि भएपनि ६.७% ले मात्र वृध्दि भएको देखिन्छ।

अबको बाटो
• संघीय निजामती सेवा ऐन अविलम्व जारी गर्ने। सार्वजनिक सेवालाई संघीयता चरित्रको वनाउदै लाने।
• सार्वजनिक प्रशासन हाइरार्कीमा आधारित हैन तीन तहकै सरकारको सहकारी र समन्वयको सिध्दान्तको आधारमा संचालन गर्ने।
• कर्मचारीहरुको वढुवा,सरुवा,सेवा सुविधा वृध्दि स्वचालित वनाउने।
• स्थानीयतह, प्रदेश र संघीय सरकारवाट प्रवाह हुने सेवाहरुको सिमाङ्कन गर्दै यथासंभव ओभरलेपिङ नियन्त्रण गर्दै विकेन्द्रिकरण र हस्तान्तरण प्रष्ट पार्ने।
• डिलिटल प्रणालीलाई व्यापक र प्रभावकारी अनि अनिवार्य वनाउने।
• उच्च नैतिकतामा आधारित ट्रेड युनियन अधिकारको अभ्यासको गर्ने।
क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक/सार्वजनिक सेवाको सुनिश्चित गर्ने प्रवन्ध
अनुभव
• सुशासन व्यवस्थापन तथा संचालन ऐन-२०६४ बमोजिम क्षतिपूर्ति सहितको नागरिक वडापत्र-२०६९ जारी गरी निर्धारित सेवा समयमा सम्वन्धित कर्मचारीले नदिएमा अधिकतम रु.५०००। सम्म क्षतितिर्ने व्यवस्था गरेका।
• यो अभ्यास तल्लो तहको कर्मचारी केन्द्रीत र सानो दायरामा अभ्यास गर्न खोजिएको जो असफल भए।
• संघीय निजामती सेवा ऐनमा नै उल्लेख गर्ने र धेरै सेवालाई समेट्ने। सवै तहको जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुलाई जिम्मेवार वनाउने।
• तीनै तहका सवै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियन अधिकार उपलव्ध गराउने।ट्रेड युनियन अधिकार भनेको Right to organize, Right to Elect and Right to collective Bargaining.
• कर्मचारीहरु विचमा भएको असमान सेवा सुविधा र सेवा सुरक्षालाई हटाउने।जस्तै करार सेवा निजामती अस्पतालको सेवा सामाजिक सुरक्षा।सरकारी सेवालाई स्थायी सेवावाट मात्रै संचालन गर्ने।
• स्वास्थ्य, शिक्षा, लगायतका अवसरलाई व्यापक हस्तान्तरण- विकेन्द्रीकरण गर्ने जुन कारणले काठमाण्डौ ताकेर जागिर खाने स्थिति हल होस्।
• सेवा प्रवाह गर्ने जनशक्तिको सुरक्षाको प्रत्याभुति होस्। जनप्रतिनिधि रराष्ट्रसेवकहरुको विचमा भएको द्वन्द समाधानको उपाय पहिल्याउनु पर्छ।कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई वस्तुपरक वनाउने।उच्च प्रशासकहरुको नैतिकता उच्च स्तरको हुनुपर्ने प्रवन्ध गर्ने।
• तीनै तहका सवै राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरुलाई ट्रेड युनियन अधिकार उपलव्ध गराउने।ट्रेड युनियन अधिकार भनेको Right to organize, Right to Elect and Right to collective Bargaining.
• कर्मचारीहरु विचमा भएको असमान सेवा सुविधा र सेवा सुरक्षालाई हटाउने।जस्तै करार सेवा निजामती अस्पतालको सेवा सामाजिक सुरक्षा।सरकारी सेवालाई स्थायी सेवावाट मात्रै संचालन गर्ने।
• स्वास्थ्य, शिक्षा, लगायतका अवसरलाई व्यापक हस्तान्तरण- विकेन्द्रीकरण गर्ने जुन कारणले काठमाण्डौ ताकेर जागिर खाने स्थिति हल होस्।
• सेवा प्रवाह गर्ने जनशक्तिको सुरक्षाको प्रत्याभुति होस्। जनप्रतिनिधि रराष्ट्रसेवकहरुको विचमा भएको द्वन्द समाधानको उपाय पहिल्याउनु पर्छ।कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनलाई वस्तुपरक वनाउने।उच्च प्रशासकहरुको नैतिकता उच्च स्तरको हुनुपर्ने प्रवन्ध गर्ने।
नेपाली संस्करणको फेडरलिष्ट पेपर्स
अमेरिकाले सन् १७८७ मा संघीयताको संविधान जारी गरेपछि सन् १७८७-१७८८ को अवधिमा संघीयता विरोधीहरूले सिर्जना गरेको भ्रमहरू चिर्न अलेक्जेण्डर ह्यामिल्टन, जोन जे र जेम्स मेडिसनहरूले फेडरलिष्ट पेपर्सको नाममा संघीयताको पक्षमा विभिन्न दस्तावेज प्रकाशित गरे ।
नेपालमा पनि जरुरी हुदै गएको देखिन्छ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्दा संघीयताको मर्म अनुरुप प्रतिवध्द हुने संकल्प अपरिहार्य छ।